रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने देशातील नागरिकांसाठी एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. आता सोन्या बरोबरच चांदीवर देखील कर्ज घेण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. म्हणजेच तुमच्याकडे चांदीचे दागिने किंवा नाणी असल्यास, त्यावर तुम्ही बँक किंवा फायनान्स कंपन्यांकडून कर्ज(loan) घेऊ शकता. आरबीआयने यासंदर्भात ‘रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया डायरेक्शन 2025’ अंतर्गत नवीन मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली असून हे नियम 1 एप्रिल 2026 पासून लागू होणार आहेत.या नियमानुसार व्यावसायिक बँका, लघु वित्त आणि ग्रामीण बँका, सहकारी बँका तसेच बिगर बँकिंग वित्तीय कंपन्या आणि गृहनिर्माण वित्त कंपन्या आता सोने आणि चांदीवर कर्ज देऊ शकतील. मात्र हे कर्ज फक्त दागिने किंवा नाण्यांच्या स्वरूपातील सोन्या-चांदीवरच उपलब्ध असेल. गोल्ड ETF, म्युच्युअल फंड युनिट्स किंवा इतर गुंतवणूक स्वरूपातील मालमत्तांवर कर्ज मिळणार नाही.
कर्जासाठी मर्यादा निश्चित करण्यात आली आहे. सोन्याच्या दागिन्यांवर जास्तीत जास्त 1 किलोपर्यंत, तर चांदीच्या दागिन्यांवर 10 किलोपर्यंत कर्ज घेता येईल. सोन्याच्या नाण्यांची मर्यादा 50 ग्रॅम आणि चांदीच्या नाण्यांची 500 ग्रॅमपर्यंत ठेवण्यात आली आहे. यापेक्षा जास्त वजनावर कर्ज (loan)दिले जाणार नाही.कर्जाचे प्रमाणही आरबीआयने स्पष्ट केले आहे. 2.5 लाख रुपयांपर्यंतच्या कर्जावर 85%, 2.5 ते 5 लाख रुपयांपर्यंतच्या कर्जावर 80%, तर 5 लाखांपेक्षा जास्त कर्जावर 75% इतके कर्ज मिळेल. उदाहरणार्थ, जर तुमच्याकडे 1 लाख रुपयांची चांदी असेल तर त्यावर तुम्हाला जास्तीत जास्त ₹85,000 पर्यंत कर्ज मिळू शकते.सोन्या-चांदीचे मूल्य ठरवताना बँका गेल्या 30 दिवसांची सरासरी बंद किंमत किंवा मागील दिवसाची बंद किंमत — यापैकी जी कमी असेल ती वापरतील. ही किंमत इंडिया बुलियन अँड ज्वेलर्स असोसिएशन लिमिटेड (IBJA) किंवा मान्यताप्राप्त कमोडिटी एक्सचेंजच्या दरावर आधारित असेल.
कर्ज घेताना दागिन्यांची तपासणी ग्राहकाच्या उपस्थितीत केली जाईल आणि सर्व कागदपत्रे ग्राहकाच्या पसंतीच्या भाषेत दिली जातील. परतफेड झाल्यानंतर 7 कामकाजाच्या दिवसांत बँक ग्राहकाचे दागिने परत करेल. बँकेच्या चुकीमुळे विलंब झाल्यास दररोज ₹5,000 नुकसान भरपाई ग्राहकाला देण्यात येईल.जर ग्राहकाने कर्जाची परतफेड केली नाही, तर बँक लिलावाची प्रक्रिया सुरू करेल. ग्राहकाला प्रथम नोटीस दिली जाईल आणि नंतर सार्वजनिक सूचना जारी केली जाईल.
राखीव किंमत सध्याच्या बाजारभावाच्या 90% पेक्षा कमी असणार नाही, आणि दोनदा लिलाव अयशस्वी झाल्यास ती 85% पर्यंत कमी केली जाऊ शकते. तसेच, परतफेडीनंतर दोन वर्षांपर्यंत ग्राहकाने आपले दागिने न घेतल्यास, बँक त्यांना ‘दावा न केलेले तारण’ घोषित करून ग्राहक किंवा त्यांच्या वारसांशी संपर्क साधण्यासाठी विशेष मोहीम राबवेल.या निर्णयामुळे देशभरातील लाखो ग्राहकांना त्यांच्या चांदीच्या मालमत्तेवरूनही तातडीच्या आर्थिक गरजांसाठी निधी उभारणे शक्य होणार आहे.
हेही वाचा :
दिल्लीतील स्फोटामुळे हा मोठा सामना रद्द होणार
आता पाकिस्तानची वाटचाल लष्कराच्या राजवटीकडे…..?
दिल्ली बॉम्बस्फोट घडवणारा दहशतवादी उमरचा पहिला फोटो समोर