सामाजिक कार्यकर्त्या अंजली दमानिया यांनी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यासंदर्भातील आणखी एक आरोप अधोरेखित केला आहे.. 500 कोटींचं रुग्णालय अजित पवारांच्या नातेवाईकांना (relatives)देण्यात आल्याची बाब दमानिया यांनी लक्षात आणून दिली आहे. रुग्णालय पद्मसिंह पाटील यांच्या तेरणा ट्रस्टला दिलं असल्याची बाबसुद्धा त्यांनी प्रकाशात आणली. त्यांनी केला. पद्मसिंह पाटील हे सुरेंद्र पवार यांचे बंधू असल्याचं सांगण्यात येतं. सदर प्रकरणी झी 24तासशी संवाद साधताना दमानिया यांनी काही महत्त्वाच्या गोष्टींवर भाष्य केलं.
‘एका वृत्ताचा हवाला देत त्यानुसार तेरणा चॅरिटेबल ट्रस्टच्या घशात 500 कोटींचं BMC चं गोवंडी मुंबई येथील रुग्णालय, ज्यामध्ये साधारण 580 बेडची सुविधा आहे असं तयार हॉस्पिटल घशात घालण्यात आलं आहे, तर का? तर PPP तत्त्वावर म्हणजेच या सर्व गोष्टी चुकीच्या, फसवणूक मार्गानं होत आहेत. कारण, PPP हेच मुळाच एक मोठं फ्रॉड आहे’, असं दमानिया म्हणाल्या. ‘हे केलं जातंय, का तर अशा सगळ्या सरकारी जमिनी म्हणा, हॉस्पिटल म्हणा, उद्यानं म्हणा, आता तर सरकारी स्विमिंग पूलसुद्धा अशा या पीपीपी तत्त्वावर लोकांच्या घशात घातल्या जाणार आहेत. यावर मी नक्कीच आक्षेप घेणार असून त्याविरुद्ध ताकदीनं लढणार आहे. कारण, सरकारचं काम मुळात काय आहे?’ असा प्रतिप्रश्न त्यांनी केला.
सरकारच्या कामाचे मुद्दे अधोरेखित करत सामान्य नागरकि म्हणून आपण जो कर भरतो त्यामाध्यमातून सामान्यांना 3 गोष्टी देणं सरकारचं काम आहे. यामध्ये स्वास्थ्य, शिक्षण आणि वाहतुकीचा यात समावेश असल्याचं दमानिया यांनी लक्षात आणून दिलं. वरील सुविधांसाठी सरकारकडे सामान्य जर कर देणार असतील तर त्यातून सरकारनं या सुविधा देणं हे त्यांचं काम आहे असं दमानिया यांनी लक्षात आणून दिलं. ‘मात्र, सरकारी जमिनी हडपणं, उद्यानं हडपणं, स्विमिंग पूल हडपणं.. आणि त्यातलाच एक प्रकार म्हणजे आता हॉस्पिटल हडपणं. मला कळत नाही, की सरकारला अशी हॉस्पिटल देण्याची गरज काय? सरकार मग करणार काय? पालिका काय काम करणार?’ असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला.
योगायोग म्हणत प्रत्येक ठिकाणी अजित पवारांचेच(relatives)नातलग पोहोचतात, असा टोला लगावत त्यांनी आपल्याला गंमत वाटते असं उपरोधिक वक्तव्य करत याच्याविरोधात लढणं गरजेचं आहे अशीच मागणी उचलून धरली.सर्व पत्रकं एकत्र करून उच्च न्यायालयात त्यासाठीचा खटला चालवून न्यायालयापुढे पहिली अशी विनंती असेल की, राज्य आणि केंद्र शासनाला सदर प्रकरणांमध्ये हस्तक्षेप करण्याचे अधिकार नसावेत. फडणवीस नाही, मोदी नाही, शहा नाही…. यामध्ये कोणाचाही हस्तक्षेप नसून फक्त न्यायालयानंच त्याची बारकाव्यानं पडताळणी करत या सर्व गोष्टींची चौकशी करावी अशी विनंती आपण करणार असल्याचा निर्धार दमानिया यांनी व्यक्त केला.
हेही वाचा :
महाराष्ट्रातील शाळा-कॉलेजच्या विद्यार्थ्यांसाठी आनंदाची बातमी
गुड न्यूज! सरकारी कर्मचाऱ्यांना ‘या’ कामासाठी मिळणार 10 दिवसांची पगारी रजा
“माझ्यासोबत संबंध ठेवले नाहीस तर…” 14 वर्षांपासून लैंगिक अत्याचार…