कोल्हापूर/विशेष प्रतिनिधी
कोल्हापूर शहराची हद्दवाढ व्हावी,ही मागणी गेल्या चार दशकांपासून प्रलंबित आहे.(demand)शहरात राहूनही हद्द वाढ होऊ नये म्हणून काही लोकप्रतिनिधी हद्दवाढ विरोधी कृती समितीच्या माध्यमातून विरोध करत आहेत. हद्द वाढीला पर्याय म्हणून प्राधिकरणाची स्थापना करण्यात आली. हे प्राधिकरण असून नसल्यासारखे आहे. आता पुन्हा प्राधिकरणाचाच उतारा देऊन मूळ मागणी बेदखल करण्याचा प्रयत्न केला जातो आहे.इसवी सन 2014 मध्ये भारतीय जनता पक्ष आणि शिवसेनेचे महाराष्ट्रात सरकार होते. या सरकारमधील महसूल मंत्री चंद्रकांत दादा पाटील यांनी हद्द वाढीला पर्याय म्हणून प्राधिकरणाचा उतारा दिला.
कोल्हापूर शहराच्या हद्दीपासून आसपास असलेल्या 42 गावांसाठी हे (demand)प्राधिकरण तेव्हा स्थापन करण्यात आले. नगररचना विभागाकडील एक-दोन अधिकारी आणि काही कर्मचारी या प्राधिकरणासाठी उपलब्ध करून देण्यात आले. मध्यवर्ती प्रशासकीय इमारतीमध्ये या प्राधिकरणाचे कार्यालय होते आणि आजही आहे. पण या प्राधिकरणाचा शून्य उपयोग झाला आहे. ते असून नसल्यासारखे आहे. प्राधिकरणाचा पर्याय पूर्णपणे अपयशी ठरला आहे. प्राधिकरणाला कोल्हापूर शहराचा आणि हद्द वाढ कृती समितीचा सुरुवातीपासून विरोध होता आणि आजही आहे.
प्राधिकरणा ऐवजी शहराच्या हद्दीपासून लागून असलेली (demand)किमान 18 गावे शहराच्या हद्द वाढीत घेतली जावीत अशी मागणी कृती समितीची आहे. आणि याबद्दल कोल्हापूर महापालिकेच्या सभागृहाने वेळोवेळी ठराव मंजूर करून ते नगर विकास मंत्रालयाकडे पाठवले आहेत. मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी मात्र हद्द वाढीचा विषय गांभीर्याने घेऊन किमान आठ गावे तूर्तास शहराच्या हद्दवाढीत घेतली जातील असे सांगून त्याबद्दलची प्रक्रियाही सुरू केली. पण त्यातून नेमके काय निष्पन्न झाले हे अद्याप लोकांच्या समोर आलेले नाही. आणि आता तर कोल्हापूर महापालिकेच्या निवडणुका होत असल्यामुळे आठ गावांचा विषय सुद्धा आता मागे पडला आहे.
हद्द वाढीत येऊ घातलेल्या आठ गावातील ग्रामस्थांनी एकत्र येऊन शासन निर्णय आला विरोध केला आहे.(demand)आमची गावे हद्द वाढीत घेऊ नका अशी मागणी व्यापक बैठकीच्या माध्यमातून हद्द वाढविरोधी कृती समितीने केली आहे.कोल्हापूर जिल्ह्यातील नगरपालिका, नगर परिषदा आणि नगरपंचायतींच्या निवडणुका झाल्या आहेत.कोल्हापूर महापालिकेची निवडणूक जानेवारी महिन्यात होणार आहे. निवडणुकीच्या तयारीत असलेल्या राजकीय पक्ष व माजी नगरसेवकांनी हद्द वाढीत येऊ शकणाऱ्या आठ गावांचा विषय आता बाजूला ठेवला आहे. हद्दवाढी शिवाय आता ही निवडणूक होणार आहे.
कोल्हापूर महापालिकेचे नव्या लोकप्रतिनिधींचे सभागृह अस्तित्वात (demand)आल्यानंतरच आता हद्द वाढ विषय अजेंड्यावर येणार आहे. तोपर्यंतच 42 गावांसाठी स्वतंत्र प्राधिकरण आणण्यासाठी हालचाली सुरू झाल्या आहेत. याचा अर्थ कोल्हापूर शहराला हद्द वाढीपासून दूर ठेवण्याचे धोरण आणले जात आहे असा होतो. हद्द वाढीवर प्राधिकरणाचा उतारा देण्याचा हा दुसरा प्रयत्न आहे. शासनाच्या या पर्यायाबद्दल सर्वसामान्य जनतेतून तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त होताना दिसत आहेत. प्राधिकरणातून काही साध्य होणार नाही. शहराचा विकास व्हावयाचा असेल तर हद्द वाढीला पर्याय नाही अशी भूमिका कृती समितीने मांडली आहे. तर कोल्हापूर शहराचे आमदार राजेश क्षीरसागर यांनी यापूर्वी जाहीर करण्यात आलेली आठ गावे कोल्हापूर शहराच्या हद्द वाढीत आणणारच असा निर्धार केला आहे.
एकूणच कोल्हापूर नागरिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण स्थापन करून (demand)हद्द वाढीचा विषय कायमसाठी संपुष्टात आणण्याचा शासनाचा विचार दिसतो आहे. कोल्हापूरच्या हद्द वाढीला काही आजी आणि माजीआमदारांचा विरोध आहे, हे काही लपून राहिलेले नाही. चंद्रदीप नरके, सतेज पाटील, हे विद्यमान आमदार आणि सुजित मिंणचेकर, पी एन पाटील दिवंगत, संपतराव पवार पाटील या माजी आमदारांचा हद्द वाढीला विरोध होता. विशेष म्हणजे जिल्ह्यातील बहुतांशी लोकप्रतिनिधी तसेच राजकीय पक्षांचे नेते हे कोल्हापूर शहरात राहतात. कोल्हापूर शहराच्या विकासाशी निगडित असलेल्या समस्या त्यांना माहित आहेत पण तरीही त्यांना कोल्हापूर हे “मोठे खेडे”बनवायचे आहे. शासनाचाही तोच हेतू दिसतो आहे आणि म्हणूनच आता कोल्हापूर शहरातील सर्वसामान्य जनतेने शासन निर्णय याच्या विरोधात रस्त्यावर उतरले पाहिजे. प्रसंगी महापालिका निवडणुकीच्या मतदानावर बहिष्कार अशी टोकाची भूमिका सुद्धा घेतली पाहिजे तरच शासनाला हद्द वाढी च्या संदर्भात सकारात्मक निर्णय घ्यावा लागेल.
हेही वाचा :
शेतकरी बांधवांनो, ‘ही’ अट पूर्ण करा, अन्यथा कर्जमाफी मिळणार नाही!
सूर्यकुमार यादवकडून कर्णधारपद काढा, स्टार क्रिकेटरचं धक्कादायक विधान
१ जानेवारी २०२६ पासून आठवा वेतन आयोग लागू होणार? सरकारने दिली महत्त्वाची अपडेट