कोल्हापूर/विशेष प्रतिनिधी
महापौर पदाची निवडणूक संपन्न झाल्यावर नवनिर्वाचित नगरसेवकांचे सभागृह अस्तित्वात येईल.(development) त्यानंतर अवघ्या महिन्याभरात स्थायी समितीच्या सभापतींना महापालिकेचा अर्थसंकल्प सादर करावा लागेल. तेव्हा जनतेला दिलेली आश्वासने आणि महापालिकेची आर्थिक स्थिती याचा मेळ कसा घालायचा या प्रश्नाचे उत्तर सभापतींनाच शोधावे लागणार आहे. 90 कोटी ते दीड हजार कोटी असा गेल्या 47 वर्षातला अर्थसंकल्पीय प्रवास आहे. राज्य आणि केंद्र शासनाकडून जास्तीत जास्त निधी मिळाला तरच या”ड”वर्ग महापालिकेला काही”अर्थ”राहणार आहे. गेल्या 47 वर्षात या महापालिकेचा ड दर्जा बदलेला नाही. किमान तो “क” मध्ये आणण्यासाठी प्रयत्न केला गेला पाहिजे.
महायुतीच्या नेत्यांनी तसेच काँग्रेसचे सतेज पाटील यांनी महापालिका (development) निवडणुकीत करवीरवासियाना जी काही भरघोस आश्वासने दिलेली आहेत त्याची येत्या पाच वर्षात पूर्तता करताना आर्थिक अडचणीमुळे नाकी दम येणार आहे. एकूण उत्पन्नापैकी कर्मचाऱ्यांच्या पगारावरच 52% रक्कम खर्च केली जाते. हे आत्ताचे चित्र नाही तर फार पूर्वीपासूनचे आहे. परिणामी या महापालिकेला नितांत गरज असूनही कर्मचारी संख्येत वाढ करता येत नाही. 1हजार पेक्षा अधिक पदे गेल्या काही वर्षांपासून रिक्त ठेवली गेली आहेत. त्यामुळे नागरी सुविधा देताना मोठ्या प्रमाणावर समस्यांना तोंड द्यावे लागते.इसवी सन 1978 मध्ये तत्कालीन स्थायी समिती सभापती दिनकर पाटील यांनी या महापालिकेचा पहिला अर्थसंकल्प मांडला होता. डी. टी. जोसेफ हे तेव्हा आयुक्त होते. नगरसेवकांची संख्या 60 होती. पहिला अर्थसंकल्प जेमतेम 90 कोटी रुपयांचा होता. विसर्जित सभागृहातील शेवटचे स्थायी समिती सभापती सचिन पाटील यांनी त्यांनी सादर केलेल्या अर्थसंकल्पात कोटीच्या कोटी उड्डाणे केली होती.
स्थायी समितीच्या सभापतींकडून दरवर्षी अर्थसंकल्प सादर केला जातो.(development) अर्थसंकल्पात काही नव्या योजनांचा समावेश केलेला असतो. काही नव्हे प्रकल्प असतात. पण वर्षभरात अर्थसंकल्पात दिलेली आश्वासने 25 ते 30 टक्क्यापर्यंतच पूर्ण केली गेलेली असतात. उदाहरणच द्यावयाचे झाले तर राजू लाटकर हे स्थायी समितीचे सभापती असताना त्यांनी केवळ महिलांसाठी एक सुसज्ज व्यायामशाळा उभारली जाईल असे आश्वासन दिले होते. पण हे साधे आश्वासन अद्यापही पूर्ण केले गेलेले नाही.महापालिकेचे उत्पन्न वाढवावयाचे झाले तर करप्रणालीत सुधारणा करून कर वाढवावे लागतील. पण आधीच महाराष्ट्रात सर्वाधिक कर कोल्हापूर महापालिकेने सर्वसामान्य जनतेवर लावलेले आहेत हे या महापालिकेचे नेतृत्व करणारे सतेज पाटील यांनीच यापूर्वी कबूल केलेलं आहे. त्यामुळे कर वाढवून उत्पन्न वाढवण्यावर काही मर्यादा आहेत. त्यामुळे राज्य शासनाकडून आणि केंद्र शासनाकडून विविध योजनांच्या माध्यमातून निधी आणण्यावर भर द्यावा लागेल.
कोल्हापूर शहराची लोकसंख्या दहा लाखाच्या आत असल्यामुळे केंद्र (development) शासनाचा निधी मोठ्या प्रमाणावर या शहराला उपलब्ध होऊ शकत नाही ही वस्तुस्थिती आहे. या महापालिकेत महायुतीची सत्ता असल्यामुळे आणि हीच महायुती राज्यात आणि देशात सत्तेत असल्यामुळे भरघोस निधी मिळण्यात फारशा अडचणी येतील असे वाटत नाही. पण त्यासाठी सातत्याचे प्रयत्न केले पाहिजेत. नवनिर्वाचित सभागृहाने कोल्हापूर शहराच्या हद्द वाढीसाठी विशेष प्रयत्न केले पाहिजेत. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे हद्द वाढीसाठी कमालीचे सकारात्मक आहेत. त्याचाच फायदा लवकरात लवकर हद्द वाढ होण्यासाठी घेतला पाहिजे.महापालिका निवडणुकीच्या दरम्यान मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी एक प्रकट मुलाखत दिली होती. इतर महापालिका क्षेत्रामध्ये जशी परकीय गुंतवणूक होते तशी मोठी गुंतवणूक कोल्हापूर साठी का होत नाही असा प्रश्न त्यांना विचारला होता. त्यांनी या प्रश्नाला सकारात्मक प्रतिसाद दिलेला आहे. त्याचीही आठवण राज्य सरकारला नवनिर्वाचित सभागृहाने करून दिली पाहिजे.
हेही वाचा :
चपातीऐवजी भाकरी खाणं खरंच योग्य आहे का? जाणून घ्या सल्ला अन् शरीरावर होणारे परिणाम
SBI च्या ग्राहकांसाठी अत्यंत महत्वाची बातमी! नवीन नियम लागू?
फक्त 180 रुपयांची दारू, पण तुफान गाजली! फक्त हिवाळ्यात विकल्या गेल्या 17,90000 बॉटल्स