राज्यातील वैद्यकीय शिक्षण क्षेत्रासाठी एक मोठी सकारात्मक बातमी समोर आली आहे. राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोगाच्या निर्देशानुसार राज्यातील ३६ सरकारी वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये सुमारे ११०० शिक्षक (teachers)पदे भरली जाणार आहेत. या भरतीमुळे गेल्या काही वर्षांपासून जाणवत असलेली शिक्षकांची कमतरता मोठ्या प्रमाणात दूर होणार आहे. विशेषतः ट्युटर आणि डेमॉन्स्ट्रेटर या पदांच्या भरतीमुळे विद्यार्थ्यांना मिळणाऱ्या शिक्षणाच्या गुणवत्तेत सुधारणा होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
राज्यातील वैद्यकीय शिक्षणाच्या दर्जावर गेल्या काही काळापासून प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले होते. अनेक सरकारी वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये आवश्यक शिक्षकसंख्या नसल्याने विद्यार्थ्यांच्या प्रात्यक्षिक शिक्षणात अडथळे येत होते. या पार्श्वभूमीवर राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोगाने राज्य सरकारला आवश्यक ती पदे भरण्याचे निर्देश दिले. या निर्देशांनुसार वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन संचालनालयाकडून प्रस्ताव तयार करून सरकारकडे पाठवण्यात आला होता.
ऑगस्ट २०२३ मध्ये आयोगाने प्राध्यापक, सहयोगी प्राध्यापक, सहाय्यक प्राध्यापक, ट्युटर, डेमॉन्स्ट्रेटरआणि कनिष्ठ निवासी या पदांची सुधारित संख्या निश्चित केली होती. मात्र, अनेक विभागांमध्ये ही पदे रिक्तच असल्याने विद्यार्थ्यांना पुरेशी मार्गदर्शन सुविधा मिळत नव्हती. ट्युटरआणि डेमॉन्स्ट्रेटर ही पदे कनिष्ठ असली तरी ती विद्यार्थ्यांच्या दैनंदिन शिक्षणासाठी अत्यंत आवश्यक मानली जातात.
या पार्श्वभूमीवर या पदांची भरती ही काळाची गरज होती. या भरतीसाठी तयार करण्यात आलेला प्रस्ताव उपसमितीपुढे ठेवण्यात आला होता. उपसमितीने जुलै २०२५ मध्ये या प्रस्तावाला मान्यता दिली. त्यानंतर हा प्रस्ताव उच्चस्तरीय सचिव समितीकडे पाठविण्यात आला. अटी व शर्थींसह सचिव समितीनेही भरतीला मंजुरी दिल्याने अखेर ११०० शिक्षक पदांच्या भरतीचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
या भरतीनंतर राज्यातील ३६ सरकारी वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये शिक्षकसंख्या संतुलित होण्याची शक्यता आहे. विशेषतः ट्युटर आणि डेमॉन्स्ट्रेटर या पदांवरील नवीन भरतीमुळे विद्यार्थ्यांना अधिक चांगले प्रात्यक्षिक शिक्षण मिळेल. शिक्षकांची उपलब्धता वाढल्यामुळे वैद्यकीय अभ्यासक्रमाची अंमलबजावणी अधिक प्रभावीपणे होऊ शकेल. तज्ज्ञांच्या मते, ही भरती दीर्घकाळासाठी वैद्यकीय शिक्षण(teachers) प्रणालीला बळ देणारी ठरणार आहे.
नव्या शिक्षकांची नियुक्ती झाल्यानंतर विद्यार्थ्यांना अधिक मार्गदर्शन, प्रयोगशाळेतील प्रात्यक्षिके आणि संशोधनाच्या संधी उपलब्ध होतील. यामुळे वैद्यकीय शिक्षणाचा दर्जा राष्ट्रीय स्तरावर उंचावण्यास मदत होईल.राज्य सरकारच्या या निर्णयामुळे वैद्यकीय शिक्षण क्षेत्रात नवसंजीवनी मिळेल, असा विश्वास व्यक्त करण्यात येत आहे. शिक्षकांची कमतरता दूर झाल्यामुळे आगामी काळात डॉक्टर होऊ इच्छिणाऱ्या विद्यार्थ्यांना अधिक गुणवत्तापूर्ण आणि प्रत्यक्ष अनुभवाधारित शिक्षण मिळेल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
हेही वाचा :
लाडक्या बहिणींना भाऊबीज मिळणार; DCM एकनाथ शिंदे यांनी दिली ग्वाही..
राज ठाकरेंसाठी उद्धव ठाकरे मोठा निर्णय घेणार…
दिप-वीरची लेक कोणासारखी दिसते? सत्य आलं समोर