मुंबई उच्च न्यायालयात सुरू असलेल्या मराठा आरक्षण प्रकरणाच्या सुनावणीत राज्य सरकारने महत्त्वाची भूमिका मांडत मराठा समाज आर्थिक आणि सामाजिकदृष्ट्या मागास असल्याचा ठाम दावा केला आहे. (Maratha reservation) सरकारकडून सादर करण्यात आलेल्या युक्तिवादामुळे या प्रकरणाला नवे वळण मिळाले असून पुढील सुनावणीकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
महाधिवक्ता मिलिंद साठ्ये यांनी न्यायालयात सांगितले की, राज्यातील काही साखर कारखानदार, आमदार किंवा खासदार मराठा समाजातील आहेत म्हणून संपूर्ण समाज प्रगत झाला आहे, असा निष्कर्ष काढता येत नाही. काही व्यक्तींच्या प्रगतीवरून संपूर्ण समाजाची सामाजिक व आर्थिक स्थिती ठरत नाही, असे स्पष्ट करत त्यांनी मराठा समाजातील मोठा वर्ग अजूनही मागास परिस्थितीत असल्याचे सांगितले.
सरकारने यावेळी विविध आयोगांच्या अहवालांचा आधार घेतला. बापट आयोगापासून ते राज्य मागासवर्ग आयोग आणि शुक्रे आयोगापर्यंत अनेक समित्यांनी केलेल्या अभ्यासात मराठा समाजाला मागास मानण्यात आले असल्याचे न्यायालयाला सांगण्यात आले. या अहवालांमधील निष्कर्ष लक्षात घेता मराठा समाजाला आरक्षण देणे आवश्यक असल्याची भूमिका सरकारने मांडली.
याचिकाकर्त्यांनी मांडलेल्या आक्षेपांनाही सरकारने उत्तर दिले. राज्य सरकारला आपल्या अधिकारक्षेत्रात आरक्षण देण्याचा अधिकार असून त्याविरोधातील दावे तथ्यहीन असल्याचे सरकारने नमूद केले. त्यामुळे आरक्षणाचा निर्णय कायदेशीर चौकटीत घेतल्याचा दावा करण्यात आला. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी आता १२ जून रोजी होणार असून त्या दिवशीही राज्य सरकारचा युक्तिवाद पुढे सुरू राहणार आहे. मराठा आरक्षणाच्या प्रश्नावर न्यायालयात सुरू असलेली ही लढाई आता अधिक निर्णायक टप्प्यात पोहोचल्याचे मानले जात आहे.
हेही वाचा
उदयनराजे भोसले रुग्णालयात दाखल; डॉक्टरांनी दिली प्रकृतीबाबत अपडेट
कोल्ड ड्रिंकसोबत चिप्स खाताय? होऊ शकतो मोठा परिणाम, पहिले हे वाचा