कोल्हापूर/विशेष प्रतिनिधी
पुणे जिल्ह्याच्या भोर तालुक्यातील नसरापूर गावात साडेतीन वर्षाच्या चिमुकलीवर भीमराव कांबळे नावाच्या विकृत वृद्ध नराधमाने अत्याचार केला आणि नंतर दगडाने ठेचून तिची हत्या केली. क्रूरतेत्या विकृती बद्दल अत्यंत संतप्त प्रतिक्रिया रस्त्यावर उतरून व्यक्त करण्यात आल्या. सर्वसामान्य जनतेची ही कृती अतिशय स्वाभाविक आणि नैसर्गिक होती. अशा प्रकरणात जलद न्याय झाला पाहिजे, (raped by a depraved) नराधमाला भर चौकात फाशी दिली पाहिजे या उत्स्फूर्त प्रतिक्रिया असतात. जलद न्यायाची मागणी मान्य करून ती प्रत्यक्ष कृतीत आणण्याची जबाबदारी प्रशासन आणि न्यायपालिकेवर असते आणि आहे. पण या दोन्ही व्यवस्थेमध्ये असलेले दोष काढून टाकले तरच जलद न्याय मिळणार आहे.
दिनांक एक मे रोजी राज्यभर महाराष्ट्र दिन आणि कामगार दिन मोठ्या उत्साहाने साजरा होत असताना नसरापूर सारख्या छोट्याशा गावात अतिशय विकृत घटना घडत होती. रक्तातच विकृती असलेल्या आणि लैंगिक गुन्हे करण्यात सराईत असलेल्या भीमराव कांबळे नावाच्या नीच नराधमाने तुला गाईचं वासरू दाखवतो असं सांगून गोठ्यात नेले आणि तेथे त्यांनी चिमुकलीवर अत्याचार करतानाच तिचे डोके दगडाने ठेचले. साडेतीन वर्षाची ती चिमुकली कोणत्याही प्रकारचा प्रतिकार करू शकत नव्हती आणि तिला मग मृत्यूला सामोरे जावे लागले. या घटनेने संपूर्ण महाराष्ट्र हादरला आणि त्याच बरोबर अतिशय संतप्त प्रतिक्रिया व्यक्त होऊ लागल्या.
पुणे येथील नवले पुलावर वाहतूक रोखून संतप्त जनतेने प्रखर आंदोलन केले. संबंधित नराधमाला आमच्या ताब्यात द्या, त्याचा न्याय आम्ही करतो ही एकमेव मागणी निदर्शकांच्याकडून केली जात होती. जवळपास पाच तास वाहतूक रोखल्यामुळे महामार्गावर वाहनांच्या रांगा लागल्या होत्या. आंदोलनाची कोंडी फोडण्यासाठी म्हणून पोलिसांनी बळाचा वापर केला. आणि महामार्ग वाहतुकीसाठी खुला केला. त्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस तसेच उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार आणि पुण्याचे पोलीस आयुक्त अमितेशकुमार यांना प्रत्यक्ष आणि दूरध्वनी वरून निदर्शकांची अर्थात संतप्त झालेल्या जनतेची समजूत काढावी लागली.
चिमुकलीवर अत्याचार आणि नंतर तिची हत्या अशा घटना अधून मधून घडत असतात. अशावेळी सर्वसामान्य जनतेकडून एकच मागणी केली जाते आणि ती म्हणजे नराधमाला भर चौकात फाशी द्या! लोकशाहीमध्ये अशा प्रकारचे उघडपणे शिक्षा दिली जात नाही हे सर्वसामान्य जनतेला माहीत आहे पण तरीही अशीच मागणी केली जाते आणि त्याचे प्रमुख कारण म्हणजे अशा प्रकरणात जलद न्याय होत नाही. अशा प्रकरणात जलद गती न्यायालय स्थापन केले जाते. त्यासाठी पुन्हा न्यायालयाचीच परवानगी घ्यावी लागते. असे खटले जलद गती न्यायालयात चालले तरी त्याचा निकाल सहा महिन्यात लागलेला आहे असे घडत नाही. आणि लोकांना अशा प्रकरणात जलद न्यायाची अपेक्षा असते आणि ती पूर्ण केली जातेच असे नाही आणि म्हणूनच सर्वसामान्य जनतेला रस्त्यावर उतरून आपला रोष प्रकट करावा लागतो.
सर्वाधिक ताण असलेली भारतीय न्यायव्यवस्था आहे. आजमितीला देशभरात चार कोटी खटले प्रलंबित आहेत. भारतामध्ये दहा लाख लोकांमध्ये वीस न्यायाधीश आहेत आणि हेच प्रमाण अमेरिकेत 110 आणि युरोपमध्ये 150 आहे. यावरून भारतीय न्यायव्यवस्थेवर किती मोठा ताण आहे हे लक्षात येईल. 143 देशांमध्ये न्याय करण्यात भारताचा क्रमांक 86 इतका आहे. संपूर्ण जगाचा विचार केला तर भारतामध्ये न्यायदानाची सर्वात संथ प्रक्रिया आहे.
न्यायाधीशांची संख्या आणि मूलभूत सुविधा न्याय पालिकेला पुरेशा प्रमाणात देऊ शकत नाही आणि म्हणूनच भारतामध्ये न्याय लवकर मिळत नाही. आणि म्हणूनच उशिरा मिळालेला न्याय हा एक प्रकारचा अन्याय असतो असे मानले जाते.
या एकूण पार्श्वभूमीवर बदलापूर, नसरापूर, चाकण इथे घडलेल्या विकृत घटनांवर समाज संतप्त होणे स्वाभाविक आहे. स्त्रियांची सुरक्षितता समोर ठेवून महाराष्ट्राने काही वर्षांपूर्वी शक्ती कायदा संमत केला असला तरी केंद्र शासनाची मंजुरी अद्याप मिळालेली नाही. चिमुकल्यांवर, बालिकांवर, तरुणींवर अत्याचार करून नंतर त्यांची हत्या करण्याचे प्रकार घडत असतात. तुम्हाला अशा प्रकारचे खटले कनिष्ठ न्यायालयात सहा महिन्यांमध्ये निकाली निघाले पाहिजेत. उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालय येथे अशी प्रकरणे दोन वर्षाच्या आत अंतिम निर्णय पर्यंत पोहोचली पाहिजेत आणि किमान तीन वर्षाच्या आत शिक्षेची अंमलबजावणी झाली पाहिजे अशा प्रकारची एक न्यायप्रणाली अस्तित्वात आणणे हा त्यावरचा एक उत्तम पर्याय ठरू शकतो.
सर्वसाधारणपणे चिमुकलीवर अत्याचार करून नंतर तिची हत्या करणे अशा गुन्ह्यात संबंधित आरोपीला देह दंडाची शिक्षा सुनावली गेलेली आहे. पण ही न्याय प्रक्रिया विशिष्ट कालावधीत पूर्ण झालेली नाही ही वस्तुस्थिती आहे. प्रत्यक्षात अशा नराधमांना फासावर लटकवले आहे. हे सुद्धा घडलेले नाही. अशा प्रकारचे अत्याचार केले जातात, अतिशय क्रूरपणे हत्या केली जाते पण अशा प्रकरणात जलद न्याय मिळत नाही. आणि म्हणूनच लोक रस्त्यावर उतरून संबंधित नराधमाला भर चौकात फाशी द्या अशी मागणी करतात. खरे तर ही त्यांची उत्स्फूर्त प्रतिक्रिया असते. नसरापूर प्रकरणाचा धडा घेऊन शासनाने आता जलद न्याय मिळण्यासाठी कठोर उपाय योजना केल्या पाहिजेत.
साडेतीन वर्षाची मुलगी किंवा एखादी बालिका तिच्यावर अशा प्रकारचे विकृत अत्याचार होत असतात तेव्हा प्रतिकार करू शकत नाहीत. आणि म्हणूनच अशा प्रकारचे गुन्हे सर्वात गंभीर आणि दुर्मिळातील दुर्मिळ समजले जातात. नसरापूर प्रकरणात संपूर्ण महाराष्ट्र सुन्न झाला आहे.
हेही वाचा
आता OTP शिवाय मिळणार आधार कार्ड, मोबाइल नंबर लिंकचं टेन्शन संपलं; वाचा महत्वाचे बदल
लाडक्या बहिणींना सरकारचा मोठा झटका, या महिलांचे पैसे कायमचे बंद
मोठी बातमी! राजकारणात पुन्हा मोठा भूकंप? भाजप एकनाथ शिंदेंना देणार मोठा धक्का ?