केंद्र सरकारने 8व्या वेतन आयोगाला काही महिन्यांपूर्वीच मंजुरी दिली. आयोगाच्या अध्यक्षपदी सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमूर्ती रंजन प्रकाश देसाई, तर पुलक घोष आणि पंकज जैन हे सदस्य आहेत. आयोगाचे कामकाज सुरू झाले आहे.मात्र, All India Defence Employees Federation या संघटनेने सरकारकडे मोठी हरकत नोंदवली आहे. त्यांचा आरोप आहे की या आयोगाच्या परिघाबाहेर सुमारे 69 लाख केंद्रीय पेन्शनर्स (Pensioners)आणि त्यांच्या कुटुंबीयांना ठेवले जाणार आहे. AIDEF ने अर्थ मंत्रालयाला दिलेल्या तक्रारीत म्हटले आहे की, “गेल्या 30 वर्षांपासून देशाची सेवा केलेल्या पेन्शनर्सना या आयोगातून वगळणे हे अन्यायकारक आहे. पेन्शन सुधारणे हा त्यांचा हक्क आहे.”
केंद्र सरकारने 3 नोव्हेंबर 2025 रोजी 8व्या वेतन आयोगासाठी Terms of Reference जारी केले. मात्र, त्यात ‘pensioners’ किंवा ‘family pensioners’ असा थेट उल्लेख केलेला नाही.तरीही ToR मध्ये आयोगाने वेतन, भत्ते, सुविधा आणि निवृत्तीनंतर मिळणारे फायदे (जसे पेन्शन, ग्रॅज्युएटी) यांचे पुनरावलोकन(Pensioners) करावे असे नमूद आहे. त्यामुळे तांत्रिकदृष्ट्या पेन्शनर्स आयोगाच्या परिघाबाहेर नाहीत, परंतु स्पष्ट उल्लेख नसल्याने संभ्रम निर्माण झाला आहे.
कोणत्या कर्मचाऱ्यांचा समावेश?
– केंद्र सरकारचे औद्योगिक व बिगर औद्योगिक कर्मचारी
– केंद्रीय सेवा संघ
– संरक्षण विभागातील कर्मचारी
– केंद्रशासित प्रदेशातील कर्मचारी
– भारतीय लेखापाल व लेखापरीक्षण विभाग
– संसदीय कायद्यानुसार नियमन संस्था (RBI वगळता)
– सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालयातील कर्मचारी
8व्या वेतन आयोगाच्या ToR मध्ये म्हटलं आहे की, निवृत्ती वेतन आणि ग्रॅज्युएटीच्या संरचनेचे पुनरावलोकन केले जाईल. यामध्ये दोन प्रकारच्या कर्मचाऱ्यांचा विचार होईल.
हेही वाचा :
रोहित-विराटला विजय हजारे ट्रॉफीत खेळावेच लागले…
अंबाबाई, जोतिबा मंदिरसह आदमापूर, नृसिंहवाडी, खिद्रापुरात सुरक्षा यंत्रणेत वाढ
भारतात लाँच होणार दमदार OnePlus 15, पॉवरफूल चिप अन् 7300mAh ची बॅटरी