अजित दादा सत्तेत असताना चौकशी निपक्षपाती होईल?

Bysmartichi

Nov 13, 2025

कोल्हापूर/विशेष प्रतिनिधी:

कोरेगाव पार्क भूखंड खरेदी विक्री व्यवहार प्रकरणात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी घेतलेली भूमिका अर्थमंत्री अजितदादा पवार यांचा बचाव करणारी आहे. महाराष्ट्रात आणि महाराष्ट्र बाहेरही खळबळ ऊडवून देणाऱ्या या प्रकरणाची चौकशी, अजित दादा पवार हे सत्तेत असतानासुरू असल्यामुळे चौकशी निपक्षपाती होईल याबद्दलप्रश्नचिन्ह निर्माण होते आहे.सात जणांची चौकशी समिती नेमण्यात आली (investigation)असून त्यापैकी पाच अधिकारी हे पुण्याचे आहेत आणि सध्या पुण्याचे पालकमंत्री अजित दादा पवार हे आहेत. आणि म्हणूनच हे अधिकारी पवार यांच्याविरुद्ध अहवाल देतील काय? हा प्रश्न उपस्थित केला जातो आहे आणि तो योग्य आहे. इसवी सन 2012 मध्ये तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी सिंचन घोटाळा प्रकरणाची चौकशी लावली होती तेव्हाजलसंपदा मंत्री असलेल्या अजित दादा पवार यांनी आपल्या पदाचा राजीनामादिला होता आणि तसा निर्णय घेण्यास शरद पवार यांनी सांगितले होते.

कोरेगाव पार्क भूखंड घोटाळा प्रकरणातचौकशी सुरू असताना अजितदादा पवार यांनी पदावर राहणे उचित नाही अशी प्रतिक्रिया शरद पवार यांच्याकडून अपेक्षित होती.मात्र त्यांनी या विषयावर भाष्य केलेले नाही.70 हजार कोटी रुपयांच्या सिंचन घोटाळा प्रकरणी देवेंद्र फडणवीस यांची भूमिका तेव्हा आक्रमक होती. पण पहाटेच्या शपथविधीनंतर सिंचन घोटाळा प्रकरणी त्यांच्याकडूनच अजितदादा पवार यांना क्लीन चिट मिळाली होती. तथापि नरेंद्र मोदी यांनी भोपाळ येथे बोलताना या सिंचन घोटाळ्याचा उल्लेख करताना राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीला नॅशनल करप्ट पार्टी असे संबोधले होते. तेव्हा अजितदादा पवार यांनी त्यांच्यावर होत असलेल्या या आरोपाबद्दल एक शब्दहीतोंडातून बाहेर काढला नव्हता.मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी कोरेगाव पार्क भूखंड प्रकरण सकृत दर्शनी अतिशय गंभीर असल्याचे म्हटले होते. पण तितक्याच गांभीर्याने त्यांनी त्यांची नंतर भूमिका वटवलेली दिसत नाही.

सिग्नेटिव्ह एथॉरिटी चा आधार घेऊन त्यांनी अप्रत्यक्षपणे पार्थ पवार यांना वाचवण्याचा प्रयत्न केलेला दिसतो.या प्रकरणात अजित दादा पवार यांची अवस्था गोंधळलेल्या सारखी आहे.या भूखंड प्रकरणात(investigation) एक पैशाचा सुद्धा व्यवहार झालेला नाही. आणि आता तो व्यवहार कॅन्सल झाला आहे असे सांगत होते. पैशाचा व्यवहार झालेला नसेल, तर मग हा भूखंड अमेड या कंपनीच्या नावावर चढला कसा? पाचशे रुपयांचे मुद्रांक शुल्क कशासाठी भरले? आणि आता व्यवहार रद्द करण्यासाठी 42 कोटी रुपयांचे शुल्क भरा अशी नोटीस मुद्रांक जिल्हाधिकारी यांनी कशी काय काढली?या प्रकरणात बावधन पोलीस ठाण्यात गुन्हाही दाखल झाला आहे, त्याचे काय?देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडून अशाच भूखंडखरेदी प्रकरणात त्यांचेच सहकारी तत्कालीन महसूल मंत्री एकनाथ खडसे यांचा राजीनामा घेतला गेला होता.तशीच कृती या प्रकरणात त्यांच्याकडून अपेक्षित होती.पण एकूण पहिले तर त्यांची भूमिका पार्थ पवार आणि अजित दादा पवार यांचा बचाव करणारी आहे असे दिसते.

सामाजिक कार्यकर्त्या अंजली दमानिया यांनी बुधवारी पत्रकार परिषद घेऊन काही पुरावे सादर करून या प्रकरणातील माहिती दिली. कोणत्याही परिस्थितीत पार्थ पवार यांचे नाव फिर्यादीत आल्याशिवाय मी गप्प बसणार नाही. या प्रकरणाची मी तड लावल्याशिवाय गप्प बसणार नाही. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडून यासंदर्भात न्यायाची भूमिका घेतली जाईल असे वाटत नाही आणि म्हणूनच मी हे प्रकरण न्यायालयात नेणार आहे असा इशारा त्यांनी दिला आहे.जी कारवाई एकनाथ खडसे यांच्यावर केली गेली तीच कारवाई अजितदादा पवार यांच्यावर का केली गेली नाही या प्रश्नाचे समाधानकारक उत्तर देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडून मिळण्याची शक्यता फारच धुसरं आहे. या राज्यात कोणीही कोणताही घोटाळा करावा आणि गब्बर व्हावे,त्याबद्दलची चौकशी किंवा तपास किंवा गुन्हा दाखल केला जाणार नाही असा एक संदेश या निमित्ताने महायुती सरकारकडून सर्वसामान्य जनतेपर्यंत पोहोचला आहे आणि हे चित्र महाराष्ट्राच्या हिताचे नाही.