कोल्हापूर/विशेष प्रतिनिधी
गेल्या 40 वर्षांपासून राज्य शासनाकडे प्रलंबित असलेली कोल्हापूर (boundary) शहर हद्द वाढीची मागणी आता अंशतः आणि तीही तत्त्वतः मान्य करण्यात आली आहे. मागणी होती 42 गावांची, ती वीसवर आली आणि आता आठ गावे संभाव्य हद्द वाढीमध्ये कोल्हापूर शहरात येणार आहेत. म्हणजे “राजा उदार जाहला, पण आम्ही नाही पाहिला”असाच काहीसा हा प्रकार आहे. किंवा करवीर वासियांच्या तोंडाला पाने पुसली असेही म्हणता येईल.
हद्द वाढ करण्याची मागणी करायची नाही ही अट घालून तत्कालीन मुख्यमंत्री वसंतराव नाईक यांनी कोल्हापूर नगरपालिकेचे रूपांतर महापालिकेत केले. (boundary) विशेष म्हणजे नगरपालिकेच्या तत्कालीन सभागृहाने हद्द वाढीशिवाय महापालिका द्या अशा आशयाचा ठराव करून तो राज्य शासनाला पाठवल्यानंतर कोल्हापूर महापालिकेची घोषणा करण्यात आली. त्यावेळीच हद्द वाढीशिवाय आम्हाला महापालिका नको अशी भूमिका तत्कालीन नगरपालिका सभागृहाने घ्यायला हवी होती.
महापालिका अस्तित्वात आल्यानंतर तब्बल सहा वर्षांनी महापालिकेची सार्वत्रिक निवडणूक झाली. तदनंतर कोल्हापूर शहराची हद्द वाढ झाली पाहिजे अशी भूमिका तत्कालीन नगरसेवकांनी घेतली आणि कोल्हापूर शहराच्या हद्दीला लागून असलेली 42 गावे कोल्हापूर शहरात समाविष्ट करावी अशा आशयाचा ठराव महापालिका सभागृहाने केला. त्यानंतरही अशाच प्रकारचे ठराव करून हद्द वाढ करण्याची मागणी लावून धरण्यात आली शहराच्या हद्द वाढीला शहरात राहणाऱ्या लोकप्रतिनिधींनी विरोध सुरू केला. अलीकडच्या काळात काही लोकप्रतिनिधींनी संबंधित ग्रामस्थांच्या खांद्यावर बंदूक ठेवून हद्द वाढीला विरोध केला इतकेच नव्हे तर कोल्हापूर शहर हद्दवाढ विरोधी कृती समितीला रसद पुरवली. या गावांना उठवून बसवले.
अगदी सुरुवातीची 42 गावांची मागणी नंतर विस गावांवर येऊन थांबली. या गावांच्या वतीने हद्द वाढीला विरोध सुरू करण्यात आला. मेळावे, परिषदा, मोर्चे, बंद अशा प्रकारची आंदोलने या कृती समितीने केली आणि ती अजूनही सुरूच आहे कोल्हापूर शहर हद्द वाढीच्या संदर्भात शासनाने बैठक आयोजित केल्यानंतर वीस गावामध्ये कडकडीत बंद पाळला होता. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री अजित दादा पवार, कोल्हापूरचे पालकमंत्री प्रकाश अबिटकर, आमदार राजेश क्षीरसागर, आमदार चंद्रदीप नरके तसेच शासकीय वरिष्ठ अधिकारी यांची मंगळवारी बैठक झाली आणि या बैठकीत आठ गावे कोल्हापूर शहर हद्दवाढीत समाविष्ट करण्याला तत्वतः(boundary) मान्यता देण्यात आली. या संदर्भातील प्रक्रिया सुरू करण्याचे आदेश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले.
उपमुख्यमंत्री अजित दादा पवार हे अगदी सुरुवातीपासून हद्द वाढ झाली पाहिजे असे मत व्यक्त करत होते. कोणत्याही शहराची हद्द वाढ झाल्याशिवाय प्रगती होत नाही असे त्यांचे ठाम मत आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे नागपूर महापालिकेचे दोन वेळा महापौर होते. त्यामुळे त्यांना शहरी समस्या माहित आहेत.शहराचा विकास कशात आहे याची त्यांना जाणीव आहे. शहराच्या उत्पन्नाचे स्रोत कसे वाढवायचे हे सुद्धा त्यांना चांगले माहित आहे. असे असूनही त्यांनी कोल्हापूर शहर हद्दवाढीच्या मागणीला
न्याय दिला आहे असे म्हणता येणार नाही.
या छोट्या हद्द वाढीला तत्त्वतः मान्यता दिली असून प्राथमिक पातळीवरची प्रक्रिया सुरू करण्याचे आदेश दिले असले तरी ही प्रक्रिया जलद गतीची नाही. त्याला काही अवधी लागणार आहे. महापालिका प्रशासकांनी संबंधित गावाबद्दलची माहिती जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना द्यावयाची आहे. त्यांच्याकडून संबंधित ग्रामपंचायतींना कळवले जाणार आहे. त्यानंतरही हरकती सूचना मागवल्या जाणार आहेत. त्यामुळे एकूणच ही प्रक्रिया क्लिष्ट आहे. त्यातच कोल्हापूर महापालिकेची निवडणूक ऑक्टोबरच्या शेवटच्या आठवड्यात किंवा नोव्हेंबरच्या पहिल्या आठवड्यात होण्याची शक्यता आहे. सप्टेंबर महिन्यात प्रभाग रचना निश्चित केली जाणार आहे.
संबंधित गावे समाविष्ट झाल्यानंतर प्रभाग रचना केली जाईल. पण तरीही
निवडणुकीच्या आधी हे घडेल असे वाटत नाही.हद्द वाढ आणि प्रत्यक्ष निवडणुकीची अधिसूचना यामध्ये विसंगती आढळली तर कोल्हापूर महापालिकेची निवडणूक पुढे जाईल. सप्टेंबर महिन्याच्या आधी हद्द वाढीची प्रक्रिया पूर्ण झाली तरच निवडणूक आयोगाने दिलेल्या निर्धारित वेळेत निवडणूक पार पडेल.
हेही वाचा :
नागरिकांनो सतर्क राहा! राज्यात पावसाचा ‘हायअलर्ट’ जारी
टी20 वर्ल्डकप 2026 चं वेळापत्रक जाहीर, या दिवशी होणार भारत पाकिस्तान सामना
